नवी दिल्ली -भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपल्या चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या द्वैमासिक पतधोरण बैठकीत व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, रेपो रेट ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) सर्व सदस्यांनी व्याजदर स्थिर ठेवण्याच्या बाजूने एकमताने मतदान केले आणि धोरणात्मक भूमिका (stance) देखील ‘न्यूट्रल’वर कायम ठेवली आहे. आरबीआयने देशाच्या विकासाचा वेग वाढवत जीडीपी वृद्धीचा अंदाज ६.७% पर्यंत सुधारला असून, महागाईचा दर ५% पर्यंत खाली येईल असा सकारात्मक विश्वास व्यक्त केला आहे. २०२६ सालातील ही सलग चौथी वेळ आहे जेव्हा आरबीआयने व्याजदरांमध्ये कोणतीही छेडछाड केलेली नाही, जे बाजाराच्या अपेक्षेनुसारच आहे.
गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी नमूद केले की, आर्थिक वर्ष २०२७ साठी किरकोळ महागाईचा अंदाज ५.१% वरून कमी करून ५% करण्यात आला आहे. जूनमधील महागाईचे आकडे अंदाजापेक्षा कमी राहिल्याने हा बदल शक्य झाला असून, चालू वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीनंतर महागाईच्या दरात मोठी घसरण होण्याची अपेक्षा आहे. गव्हर्नरांच्या मते, सध्याची महागाई ही प्रामुख्याने अन्न आणि इंधन दरांमुळे वाढलेली आहे, परंतु ती अर्थव्यवस्थेच्या इतर क्षेत्रांमध्ये पसरण्याची चिन्हे सध्या तरी दिसत नाहीत. विशेषतः ‘कोर इन्फ्लेशन’ (मूळ महागाई), ज्यामध्ये मौल्यवान धातूंचा समावेश नाही, ती नियंत्रणात आणि स्थिर आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या वाढीबाबत आरबीआयने अधिक उत्साह दाखवला असून जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.६% वरून वाढवून ६.७% केला आहे. पहिल्या तिमाहीतील ७% विकासदराची लवचिकता आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे कमी होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सकारात्मक बाबींमागे भारतातील वाढती ग्राहकांची मागणी, विशेषतः चैनीच्या वस्तूंवरील खर्च आणि मजबूत निर्यात ही मुख्य कारणे असल्याचे मानले जाते. तज्ज्ञांच्या मते, जरी जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावत असली तरी भारताची मर्चेंडाइज निर्यात सकारात्मक मार्गावर आहे, जी विकासाला अधिक बळ देत आहे.
आरबीआयने सकारात्मक चित्र मांडले असले तरी, भविष्यातील काही अनिश्चिततांबाबत सतर्क राहण्याचा इशाराही दिला आहे. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव, जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि ‘अल-निनो’चा मान्सूनवर होणारा संभाव्य परिणाम हे विकासाच्या मार्गातील प्रमुख अडथळे ठरू शकतात. गव्हर्नरांनी स्पष्ट केले की, महागाई तिसऱ्या तिमाहीत उच्चांक गाठू शकते आणि त्यानंतर ती कमी होण्यास सुरुवात होईल, परंतु जागतिक व्यापार धोरणे आणि हवामानातील बदल यावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
बाजार तज्ज्ञांनी आरबीआयच्या या धोरणाचे स्वागत केले असून, याला ‘बोरिंग इज ब्युटीफुल’ असे संबोधले आहे, कारण सध्याच्या अस्थिर जागतिक वातावरणात स्थिरता हीच मोठी बाब आहे. तज्ज्ञांच्या मते, नजीकच्या काळात व्याजदर वाढीची कोणतीही शक्यता दिसत नाही आणि पुढील बदलांसाठी फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत वाट पाहावी लागेल. शेअर बाजार आणि बाँड मार्केटनेही या धोरणाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. रुपयाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर, विदेशी चलनाचा ओघ आणि ‘FCNRB’ गुंतवणुकीमुळे रुपयाला आधार मिळत असून, डॉलरच्या तुलनेत तो अधिक स्थिर राहण्याची चिन्हे आहेत. एकंदरीत, विकासाची मजबूत गती आणि महागाईवरील नियंत्रण यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था एका सुरक्षित मार्गावर असल्याचे या पतधोरणातून स्पष्ट होत आहे.
