ग्लोबल मार्केटमध्ये सध्या मोठी घसरण पाहायला मिळत असून याचे मुख्य कारण अमेरिकेतील ट्रेझरी बॉन्ड यील्ड्समध्ये (सरकारी रोख्यांवरील परतावा) सातत्याने होणारी वाढ हे आहे. यामुळे कंपन्यांचा कर्ज उभारणीचा खर्च वाढणार असून त्यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. त्यातच सध्या सुरू असलेल्या युद्धाच्या परिस्थितीमुळे खनिज तेलाच्या किंमती सातत्याने वाढत असून त्यामुळे महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या सर्व घडामोडींमुळे जागतिक स्तरावरील मध्यवर्ती बँकांवर व्याजदर वाढवण्याचा मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. या जागतिक दरवाढीची प्रत्यक्ष सुरुवात आता झाली असून रिझर्व्ह बँक ऑफ न्यूझीलंडने अचानक व्याजदरात २५ बेसिस पॉईंट्सची (०.२५%) वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यूझीलंडच्या मध्यवर्ती बँकेने धोरणे आणखी कडक करण्याचे संकेत दिले असून, या अनपेक्षित निर्णयामुळे न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेवर आणि चलनावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. न्यूझीलंडच्या या पावलामुळे आता जगातील इतर देशांच्या मध्यवर्ती बँका देखील व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घेऊ शकतात, अशी दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
येत्या काळात अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँकांच्या अतिशय महत्त्वाच्या बैठका पार पडणार असून संपूर्ण जगाचे लक्ष या घडामोडींवर खिळले आहे. सर्वात आधी १० सप्टेंबर रोजी युरोपीय मध्यवर्ती बँकेची (ECB) बैठक पार पडणार असून त्यात व्याजदराबाबत काय निर्णय होतो याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. त्यानंतर १६ सप्टेंबर रोजी अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हची बैठक होणार असून हा या महिन्यातील सर्वात मोठा इव्हेंट मानला जात आहे. मागील आठवड्यापर्यंत अमेरिकेत व्याजदर स्थिर राहण्याची शक्यता ६३% आणि वाढण्याची शक्यता ३७% वर्तवली जात होती. मात्र, जॅक्सन होल सिम्पोजियममध्ये केविन वॉश यांनी दिलेल्या भाषणानंतर हे संपूर्ण गणित बदलले असून, आता व्याजदर वाढण्याची शक्यता थेट ६६% वर पोहोचली आहे. अमेरिकेने जर व्याजदर वाढवले तर जगातील इतर सर्व मध्यवर्ती बँकांवर स्वतःच्या देशाचे चलन वाचवण्यासाठी दर वाढवण्याचा प्रचंड दबाव निर्माण होतो. यानंतर १७ सप्टेंबर रोजी बँक ऑफ इंग्लंड (UK), १८ सप्टेंबर रोजी बँक ऑफ जपान (BOJ) आणि २४ सप्टेंबर रोजी स्विस नॅशनल बँक (स्विझर्लंड) यांच्या बैठका पार पडतील. यामध्ये जपानची भूमिका अतिशय महत्त्वाची असेल, कारण तिथेही आता स्वस्त कर्जाचा काळ संपून महागाई वाढू लागली आहे, ज्यामुळे ‘येन कॅरी ट्रेड’वर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यानंतर २९ सप्टेंबर रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपले व्याजदर धोरण जाहीर करेल.
या जागतिक महाएपिसोडचा शेवट ७ ऑक्टोबर रोजी भारताच्या रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) पतधोरण बैठकीने होणार आहे. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या निर्णयानंतर आणि इतर जागतिक बँकांच्या पावलावर पाऊल ठेवत आरबीआयवरही व्याजदर वाढवण्याचा मोठा दबाव निर्माण होऊ शकतो. जर व्याजदरात वाढ झाली, तर देशात गृह आणि इतर कर्जांचे व्याजदर वाढतील आणि सोबतीने मुदत ठेवींचे (FD) दर देखील वाढतील. अशा वेळी गुंतवणूकदार शेअर बाजारातील जोखीम पत्करण्याऐवजी एफडी किंवा सुरक्षित सरकारी बॉन्ड्समध्ये गुंतवणूक करणे अधिक पसंत करतात. दुसरीकडे, कर्ज महागल्यामुळे कंपन्यांना त्यांचा व्यवसाय विस्तार करणे कठीण होईल. वाढत्या व्याज खर्चामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि मार्जिनवर दबाव येईल, ज्यामुळे कंपन्या नवीन कारखाने किंवा विस्तार योजना पुढे ढकलू शकतात. नवीन कारखाने सुरू न झाल्यामुळे रोजगार निर्मिती थांबेल आणि ही परिस्थिती आणखी बिघडल्यास मंदीचे संकट ओढवू शकते. त्यामुळे आगामी ३० ते ३५ दिवस जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी आणि शेअर बाजारासाठी अत्यंत संवेदनशील ठरणार आहेत.
गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारातील सध्याच्या रोजच्या छोट्या-मोठ्या तेजीकडे पाहून किंवा २४,००० च्या वर बाजार गेल्याचे पाहून हुरळून जाऊ नये, कारण ही तात्पुरती वाढ मूळ समस्येला केवळ काही काळासाठी पुढे ढकलण्याचे काम करते. जोपर्यंत मूळ अडचण असलेले युद्ध शांत होत नाही आणि सध्या ९५ डॉलर्सच्या आसपास असलेले खनिज तेल स्थिर होऊन ७० डॉलर्सच्या पातळीवर येत नाही, तोपर्यंत बाजारात शाश्वत सुधारणा होणार नाही. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे तेलाच्या किंमती पुन्हा वाढण्याचा धोका कायम असल्याने ही लटकती तलवार गुंतवणूकदारांच्या डोक्यावर कायम राहील. त्यामुळे किरकोळ तेजीवर विश्वास न ठेवता विचार करून सध्या बाजारात अत्यंत सावधपणे पावले टाकणे आवश्यक आहे.
