केंद्र सरकारने देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिसेस (EMS) क्षेत्राला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादनाला मोठी चालना देण्यासाठी एक अत्यंत धाडसी आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयाने इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या सुट्या भागांवर आणि यंत्रसामग्रीवर आकारले जाणारे मूळ सीमा शुल्क (Basic Custom Duty – BCD) आता पूर्णपणे रद्द केले आहे. या निर्णयामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रात एक नवी क्रांती येण्याचे संकेत मिळत असून, या निर्णयाच्या घोषणेनंतर शेअर बाजारात या क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी तेजी पाहायला मिळाली आहे.
अर्थ मंत्रालयाने या संदर्भात तीन स्वतंत्र अधिसूचना जारी केल्या असून, त्यामध्ये या कर सवलतीचा सविस्तर तपशील देण्यात आला आहे. नव्या नियमानुसार, आता परदेशातून मागवल्या जाणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या घटकांवरील टॅक्स थेट शून्य टक्क्यांवर आला आहे. विशेष म्हणजे, ही सीमा शुल्क माफी ३१ मार्च २०२९ पर्यंत लागू राहणार आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत कंपन्यांना पुढील काही वर्षे आपल्या उत्पादनाचे मोठ्या प्रमाणावर नियोजन करणे शक्य होणार आहे. यापूर्वी या महत्त्वाच्या सुट्या भागांवर ५% ते ७.५% पर्यंत सीमा शुल्क आकारले जात होते, जे आता तातडीने प्रभावाने पूर्णपणे हटवण्यात आले आहे.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा स्मार्टफोन, लॅपटॉप, स्मार्ट टीव्ही आणि गाड्यांमधील डिजिटल डिस्प्ले तयार करणाऱ्या कंपन्यांना होणार आहे. यामध्ये डिस्प्ले असेंब्ली, लिथियम-आयन सेल्स आणि स्मार्टफोनच्या वायरलेस चार्जिंगसाठी लागणारे इंडक्टर कॉइल्स यांसारख्या अतिशय महागड्या आणि महत्त्वाच्या सुट्या भागांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने ८५ विविध श्रेणींमधील यंत्रसामग्रीलाही सीमा शुल्कातून सूट दिली आहे. या यंत्रांचा वापर प्रामुख्याने मेडिकल इक्विपमेंट, वेअरेबल गॅजेट्स आणि इतर औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे तयार करण्यासाठी केला जातो. कच्च्या मालावरील टॅक्स शून्य झाल्यामुळे उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, ज्याचा फायदा कंपन्यांना त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी होईल.
सरकारचा हा निर्णय ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेला बळकटी देणारा ठरणार आहे, कारण यामुळे परदेशांवरील अवलंबित्व कमी होऊन भारतातच मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरू होईल. भारताने २०३० पर्यंत देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाचे ५०० अब्ज डॉलर्सचे अवाढव्य लक्ष्य ठेवले आहे आणि हा निर्णय त्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांनाही मिळण्याची शक्यता आहे, कारण उत्पादन खर्च कमी झाल्यामुळे मोबाइल फोन आणि इतर गॅजेट्सच्या किमती कमी होऊ शकतात. तसेच, वायरलेस चार्जिंगसारखे प्रीमियम फीचर्स आता स्वस्त फोनमध्येही उपलब्ध करून देणे कंपन्यांना शक्य होईल.
या बातमीचा सकारात्मक परिणाम आज शेअर बाजारावर स्पष्टपणे दिसून आला, जिथे ईएमएस (EMS) क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्सनी अक्षरशः धुमाकूळ घातला. डिक्सन टेक्नॉलॉजीज या क्षेत्रातील दिग्गज कंपनीच्या शेअरमध्ये ४ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली. केन्स टेक्नॉलॉजी आणि अव्हलॉन टेक्नॉलॉजीजचे शेअर्स प्रत्येकी ६ ते ७ टक्क्यांनी वधारले. विशेष म्हणजे, आयकेआयओ टेक्नॉलॉजीच्या शेअरमध्ये तर तब्बल १४ टक्क्यांची विक्रमी वाढ नोंदवण्यात आली. याशिवाय एसजीएस, अंबर एंटरप्रायझेस आणि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट या कंपन्यांचे शेअर्सही २ ते ६ टक्क्यांच्या तेजीसह बंद झाले. टॅक्स कमी झाल्यामुळे कंपन्यांचा महसूल, मार्जिन आणि निव्वळ नफा वाढेल, या आशेने गुंतवणूकदारांनी या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी खरेदी केली आहे. एकूणच, केंद्र सरकारच्या या एका निर्णयामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाचे चित्र पालटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
