गुंतवणूकदारांची अनेक वर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपुष्टात आली असून, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या (NSE) बहुप्रतिक्षित आयपीओला भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने (SEBI) अधिकृतपणे मंजुरी दिली आहे. या आयपीओचा संभाव्य आकार ३,००० कोटी किंवा ३०० कोटी रुपयांच्या दरम्यान असू शकतो, जो अत्यंत मोठा मानला जातो. आयपीओचा आकार मोठा असल्यामुळे रिटेल गुंतवणूकदारांना अलॉटमेंट मिळण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. नियमानुसार यामध्ये क्युआयबी (QIB) साठी ५०%, किरकोळ (Retail) गुंतवणूकदारांसाठी ३५% आणि इतर संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी १५% कोटा राखीव असेल. तथापि, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पाहता, मोठ्या आकाराच्या कंपन्यांच्या आयपीओमध्ये बंपर लिस्टिंग गेन मिळण्याची शक्यता खूपच कमी असते. अनेकदा लहान आकाराचे आयपीओ दुप्पट किंवा तिप्पट लिस्टिंग देतात, तर अवाढव्य कंपन्यांच्या बाबतीत खूपच कमी किंवा नगण्य लिस्टिंग गेन पाहायला मिळतो. तसेच, अशा मोठ्या आयपीओमुळे बाजारातील खेळते भांडवल (Liquidity) मोठ्या प्रमाणावर ओढले जाते, ज्याचा आधीच मंदावलेल्या बाजारावर आणखी नकारात्मक दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी केवळ तात्पुरत्या नफ्यासाठी नव्हे, तर एनएसईच्या दीर्घकालीन भक्कम व्यवसाय मॉडेलचा विचार करूनच यामध्ये निर्णय घेणे हितावह ठरेल.
भारतीय शेअर बाजाराचा विचार केल्यास समभाग (इक्विटी) व्यवहार क्षेत्रामध्ये फक्त दोनच प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज आहेत, जे म्हणजे एनएसई (NSE) आणि बीएसई (BSE). या दोन संस्थांच्या मजबूत वर्चस्वामुळे या व्यवसायात ‘ड्युओपॉली’ (द्व्याधिकार) पाहायला मिळते. यापूर्वी बीएसई (BSE) चे शेअर्स बाजारात आधीच लिस्ट झाले आहेत आणि ते उत्कृष्ट कामगिरी करत आहेत, परंतु एनएसई (NSE) अजून अनलिस्टेड स्वरूपात होते. त्यामुळे या ड्युओपॉली व्यवसायाचा थेट फायदा घेण्यासाठी आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी गुंतवणूकदारांची नजर एनएसईच्या आयपीओवर लागली आहे. १९९२ मध्ये स्थापना झालेल्या या राष्ट्रीय पातळीवरील नामांकित एक्सचेंजमध्ये सध्या १,९७४ पूर्णवेळ कर्मचारी कार्यरत असून कंपनीचे अनेक उपविभाग (सबसिडरीज) देखील कार्यरत आहेत.
एनएसईच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेतला असता, ही कंपनी पूर्णपणे कर्जमुक्त (Debt-Free) असल्याचे समोर येते. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने चालणाऱ्या अशा डिजिटल आणि एक्सचेंज व्यवसायांना मोठ्या भांडवली कर्जाची गरज भासत नाही. कंपनीच्या एकूण मालमत्तेत सातत्याने मोठी वाढ होत असून, ती आधी ६५,००० कोटी आणि त्यानंतर ६९,००० कोटींवरून वाढून आता तब्बल ८७,९०० कोटी (सुमारे ८८,००० कोटी) रुपयांवर पोहोचली आहे. कंपनीचे वार्षिक उत्पन्न देखील १८,७१३ कोटी रुपयांच्या घरात गेले आहे. एनएसईच्या उत्पन्नाचा आणि नफ्याचा मुख्य स्त्रोत हा प्रामुख्याने फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O) आणि डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंटमधील प्रचंड व्यवहारांमधून मिळणारा ट्रान्झॅक्शन महसूल आहे. कंपनीचा करानंतरचा नफा (Profit After Tax) विविध आर्थिक वर्षांमध्ये अनुक्रमे ८,३०० कोटी, १२,००० कोटी आणि १०,३०२ कोटी रुपये असा राहिला आहे, जो बाजारातील चढ-उतारांनुसार थोडा बदलत असतो. सध्या कंपनीची नेटवर्थ ३१,००० ते ३२,००० कोटी रुपयांच्या दरम्यान असून तिच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर राखीव निधी (Reserves & Surplus) उपलब्ध आहे.
तथापि, या आयपीओमध्ये काही नकारात्मक पैलू देखील आहेत, ज्यांचा सखोल अभ्यास गुंतवणूकदारांनी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. हा आयपीओ पूर्णपणे ओएफएस म्हणजेच ‘ऑफर फॉर सेल’ (OFS) प्रकारचा आहे. याचा अर्थ असा की, आयपीओद्वारे उभारला जाणारा सर्व पैसा थेट मूळ गुंतवणूकदारांकडे आणि प्रवर्तकांकडे जाणार असून, एनएसई कंपनीला स्वतःच्या विस्तारासाठी किंवा कोणत्याही अंतर्गत कामासाठी नवीन निधी मिळणार नाही. यामध्ये अनलिस्टेड मार्केटमध्ये आधीच शेअर्स खरेदी करून बसलेले मोठे खेळाडू त्यांचे शेअर्स विकून बाहेर पडत आहेत किंवा स्वतःचा हिस्सा कमी करत आहेत. यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), कॅनडा पेन्शन प्लॅन इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड, मॉरिशसचे गुंतवणूकदार, बँक ऑफ बडोदा आणि जीआयसी (GIC) यांसारख्या बलाढ्य संस्थांचा समावेश आहे, ज्यांना या विक्रीतून मोठा नफा मिळणार आहे.
या आयपीओच्या मंजुरीमुळे शेअर बाजारातील इतर काही सूचीबद्ध शेअर्समध्ये प्रचंड तेजी पाहायला मिळत आहे. यामध्ये ‘आयएफसीआय’ (IFCI) या सरकारी कंपनीचा शेअर सर्वांत जास्त चर्चेत आहे, कारण एनएसईमध्ये त्यांची अप्रत्यक्षपणे (Indirect) तब्बल ४.५ ते ६.५ टक्के हिस्सेदारी आहे. स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL) मध्ये आयएफसीआयची ५२.८६% इतकी नियंत्रक हिस्सेदारी आहे आणि या कॉर्पोरेशनची एनएसईमध्ये थेट मोठी होल्डिंग आहे. या थेट संबंधामुळे एनएसईच्या आयपीओच्या मंजुरीची बातमी येताच आयएफसीआयचा शेअर एकाच दिवसात साडेसहा टक्क्यांपेक्षा जास्त वधारला असून गेल्या पाच दिवसांत त्यात सतत वाढ होत आहे. याशिवाय, ‘न्यू इंडिया अश्युरन्स’ (New India Assurance) कंपनीचे शेअर्स देखील या बातमीनंतर १७ ते १८ टक्क्यांनी वधारले आहेत, कारण ते देखील आपले शेअर्स विकून मोठा फायदा कमावणार आहेत. इंडियन बँक आणि आयसीआयसीआय जनरल इन्शुरन्स यांसारख्या कंपन्यांनाही या आयपीओ प्रक्रियेमुळे मोठा आर्थिक लाभ मिळण्याचे संकेत मिळत आहेत.
सध्या अनलिस्टेड बाजारात एनएसईच्या व्हॅल्युएशनचा पीई (PE) मल्टिपल ४१ ते ४२ च्या आसपास आहे. बीएसई (BSE) आणि एमसीएक्स (MCX) या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांपेक्षा हे व्हॅल्युएशन सध्या तुलनेने कमी आणि आकर्षक मानले जात आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये या शेअरविषयी प्रचंड ओढ निर्माण झाली आहे. सेबीने नुकतीच मंजुरी दिल्याने अजून प्राईस बँड (Price Band) आणि आयपीओ उघडण्याची अचूक तारीख अधिकृतपणे जाहीर झालेली नाही. परिणामी, ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) किती असेल, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही आणि त्यासाठी गुंतवणूकदारांना थोडी वाट पाहावी लागेल.
या आयपीओचा संभाव्य आकार ३,००० कोटी किंवा ३०० कोटी रुपयांच्या दरम्यान असू शकतो, जो अत्यंत मोठा मानला जातो. आयपीओचा आकार मोठा असल्यामुळे रिटेल गुंतवणूकदारांना अलॉटमेंट मिळण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. नियमानुसार यामध्ये क्युआयबी (QIB) साठी ५०%, किरकोळ (Retail) गुंतवणूकदारांसाठी ३५% आणि इतर संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी १५% कोटा राखीव असेल. तथापि, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पाहता, मोठ्या आकाराच्या कंपन्यांच्या आयपीओमध्ये बंपर लिस्टिंग गेन मिळण्याची शक्यता खूपच कमी असते. अनेकदा लहान आकाराचे आयपीओ दुप्पट किंवा तिप्पट लिस्टिंग देतात, तर अवाढव्य कंपन्यांच्या बाबतीत खूपच कमी किंवा नगण्य लिस्टिंग गेन पाहायला मिळतो. तसेच, अशा मोठ्या आयपीओमुळे बाजारातील खेळते भांडवल (Liquidity) मोठ्या प्रमाणावर ओढले जाते, ज्याचा आधीच मंदावलेल्या बाजारावर आणखी नकारात्मक दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी केवळ तात्पुरत्या नफ्यासाठी नव्हे, तर एनएसईच्या दीर्घकालीन भक्कम व्यवसाय मॉडेलचा विचार करूनच यामध्ये निर्णय घेणे हितावह ठरेल.
