Sensex towards 94,000? : सेन्सेक्स ९४,००० च्या दिशेने?
मुंबई: शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था HSBC ने भारतीय शेअर बाजाराबद्दल एक अत्यंत सकारात्मक अहवाल (Positive Report) प्रसिद्ध केला असून, त्यांच्या अंदाजानुसार २०२६ च्या अखेरपर्यंत सेन्सेक्स (Sensex) ९४,००० चा टप्पा गाठू शकतो. या बातमीमुळे बाजारात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, पण तज्ज्ञांच्या मते गुंतवणूकदारांनी (Investors) कोणताही निर्णय घाईगडबडीत घेऊ नये, कारण हा अंदाज दीर्घकालीन (Long-term) आहे.
HSBC ने आपल्या अहवालात भारताला ‘ओव्हरवेट’ (Overweight) रेटिंग दिले आहे, ज्याचा अर्थ आहे की भारतीय बाजारात अधिक गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरू शकते. सध्या सेन्सेक्स (Sensex) ८१,७०० च्या आसपास आहे आणि ९४,००० चा टप्पा गाठण्यासाठी बाजारात जवळपास १३ ते १५ टक्क्यांची वाढ (Growth) अपेक्षित आहे. मात्र, ही वाढ एका रात्रीत किंवा काही आठवड्यांत होणार नाही, तर त्यासाठी २०२६ च्या अखेरपर्यंत वाट पाहावी लागेल, असे HSBC ने स्पष्ट केले आहे.
HSBC च्या सकारात्मकतेमागील प्रमुख कारणे :
HSBC ने भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल (Economy) आणि शेअर बाजाराबद्दल इतका सकारात्मक दृष्टिकोन का ठेवला आहे, याची अनेक कारणे त्यांनी आपल्या अहवालात नमूद केली आहेत.
१. आकर्षक मूल्यांकन (Attractive Valuations): HSBC च्या मते, पूर्वी भारतीय बाजाराचे मूल्यांकन (Valuation) महाग वाटत होते. मात्र, आता कोरिया (Korea) आणि तैवान (Taiwan) सारख्या इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय इक्विटी मार्केटचे (Indian Equity Market) मूल्यांकन अधिक आकर्षक आणि वाजवी पातळीवर आले आहे, ज्यामुळे गुंतवणुकीची ही एक उत्तम संधी (Good Opportunity) आहे.
२. सरकारची आश्वासक धोरणे (Supportive Government Policies): सरकारने उचललेली काही पाऊले बाजारासाठी फायदेशीर ठरत आहेत. यामध्ये आयकर कपात (Income Tax Cut) (जसे की १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सवलत) आणि जीएसटी दरातील कपात (GST Rate Cut) यांचा समावेश आहे. या धोरणांमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत आहे.
३. मजबूत आर्थिक स्थिती (Strong Macroeconomics): भारताची आर्थिक स्थिती अनेक पातळ्यांवर मजबूत दिसत आहे. * नियंत्रित महागाई (Controlled Inflation): देशातील महागाई नियंत्रणात आणण्यात यश आले आहे, जे अर्थव्यवस्थेसाठी एक सकारात्मक चिन्ह आहे. * व्याजदरात कपात (Interest Rate Cut): रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) सातत्याने व्याजदरात कपात (Interest Rate Cut) केली जात आहे आणि भविष्यातही ही कपात अपेक्षित आहे. यामुळे आर्थिक विकासाला (Economic Growth) आणि जीडीपी वाढीला (GDP Growth) मोठी मदत मिळते.
४. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा भक्कम पाठिंबा (Strong DIIs): गेल्या काही काळापासून परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FIIs) भारतीय बाजारातून पैसे काढून घेत असले तरी, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DIIs) मोठ्या प्रमाणात खरेदी करून बाजाराला सांभाळले आहे. म्युच्युअल फंडातील एसआयपी (SIP) गुंतवणुकीचा ओघ प्रचंड वाढला आहे. पूर्वी दरमहा ३,००० कोटी रुपयांची एसआयपी (SIP) गुंतवणूक होत होती, जी आता जवळपास ३०,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. या देशांतर्गत पैशामुळे बाजारात स्थिरता (Stability) टिकून आहे.
५. ‘ट्रम्प टॅरिफ’चा मर्यादित परिणाम (Limited Impact of Trump Tariffs): अमेरिकेत ट्रम्प (Trump) प्रशासनाकडून लावल्या जाणाऱ्या संभाव्य टॅरिफचा (Tariff – आयात कर) भारतावर मर्यादित परिणाम होईल, असे HSBC चे मत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे या टॅरिफमध्ये भारताच्या प्रमुख निर्यात क्षेत्रांचा, म्हणजेच फार्मा (Pharma) आणि आयटी (IT) क्षेत्रांचा समावेश नाही. त्यामुळे भारतावर याचा जास्तीत जास्त ४% परिणाम होऊ शकतो, जो नगण्य आहे.
६. बाजारातील स्थिरता आणि कंपन्यांची कामगिरी (Market Stability and Corporate Performance): इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय शेअर बाजारात कमी अस्थिरता (Less Volatility) दिसून येत आहे, ज्यामुळे तो गुंतवणूकदारांसाठी अधिक सुरक्षित पर्याय बनला आहे. तसेच, भारतीय कंपन्यांचे तिमाही निकाल ‘धडाकेबाज’ नसले तरी ते ‘समाधानकारक’ (Satisfactory) आहेत, जे बाजाराच्या स्थिरतेसाठी महत्त्वाचे आहे.
या सर्व सकारात्मक घटकांचा एकत्रित विचार करून HSBC ने भारताला ‘ओव्हरवेट’ (Overweight) रेटिंग देत सेन्सेक्स ९४,००० पर्यंत जाण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की हा अहवाल दीर्घकालीन दृष्टिकोन (Long-term perspective) समोर ठेवून तयार करण्यात आला आहे आणि शेअर बाजारातील अल्पकालीन चढ-उतारांवरून (Short-term fluctuations) कोणताही निष्कर्ष काढू नये.
