मुंबई(विशेष प्रतिनिधी)–भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) पतधोरण समितीने (एमपीसी) चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या बैठकीत रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यावर एकमताने शिक्कामोर्तब करण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेने आपली भूमिका ‘न्यूट्रल’ (तटस्थ) ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, बदलत्या जागतिक परिस्थितीनुसार भविष्यात लवचिकपणे पावले उचलण्यासाठी ही भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. ६ एप्रिल ते ८ एप्रिल २०२६ दरम्यान पार पडलेल्या या बैठकीत देशांतर्गत आणि जागतिक आर्थिक घडामोडींचा सखोल आढावा घेण्यात आला.
कर्जदारांना दिलासा; व्याजदरात तूर्तास वाढ नाही
रेपो दर स्थिर ठेवल्यामुळे बँकांकडून घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या व्याजदरात सध्या तरी वाढ होणार नसल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. रेपो दरासोबतच स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी (SDF) दर ५ टक्के, तर मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF) आणि बँक दर ५.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आले आहेत. फेब्रुवारी २०२६ मध्येही आरबीआयने रेपो दर स्थिर ठेवला होता, त्यापूर्वी २०२५ मध्ये एकूण १२५ बेसिस पॉईंट्सची कपात करण्यात आली होती. जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर सध्या पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे मोठी आव्हाने उभी ठाकली आहेत. अशा परिस्थितीत भारताची अर्थव्यवस्था पूर्वीच्या संकटांच्या तुलनेत आणि इतर अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत अधिक भक्कम आणि लवचिक असल्याचे गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी नमूद केले.
जीडीपी वाढीचा सकारात्मक अंदाज
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी रिझर्व्ह बँकेने देशाच्या वास्तविक जीडीपी (GDP) वाढीचा अंदाज ६.९ टक्के वर्तवला आहे . यामध्ये पहिल्या तिमाहीत ६.८ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ६.७ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ७ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ७.२ टक्के वाढ अपेक्षित आहे . खाजगी उपभोग आणि गुंतवणुकीच्या मागणीमुळे आर्थिक क्रियाकल्पांना वेग मिळत असल्याचे समितीने नमूद केले. मात्र, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, ऊर्जा टंचाई आणि वाढता मालवाहतूक खर्च यामुळे विकासाच्या मार्गात काही अडथळे येण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे.
महागाईचे आव्हान आणि रब्बी हंगामाची आशा
महागाईच्या आघाडीवर आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षात किरकोळ महागाईचा दर ४.६ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. पहिल्या तिमाहीत हा दर ४ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ४.४ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ५.२ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ४.७ टक्के राहण्याची शक्यता आहे . ऊर्जा क्षेत्रातील किमती वाढल्यामुळे महागाई वाढण्याची जोखीम असली तरी, रब्बी हंगामातील चांगले उत्पादन आणि अन्नधान्याचा पुरेसा साठा यामुळे नजीकच्या काळात अन्नधान्याच्या किमती आटोक्यात राहतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
जागतिक तणाव आणि भारताची भक्कम स्थिती
जागतिक तणावामुळे वस्तूंच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो, परंतु भारताने मागील वर्षात केलेले विविध व्यापारी करार आणि सेवा क्षेत्रातील लवचिकता यामुळे निर्यातीला बळ मिळेल, असेही गव्हर्नर म्हणाले. सद्यस्थितीत ‘वाट पहा आणि लक्ष ठेवा’ (Wait and Watch) हे धोरण स्वीकारणे योग्य असल्याचे समितीला वाटले, जेणेकरून महागाई आणि विकासाचा समतोल राखता येईल. एकूणच, जागतिक अस्थिरतेच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिरता टिकवून ठेवण्यावर आरबीआयने भर दिला आहे.
