Mobile and TV will be locked if the loan is overdue : गेल्या काही दिवसांपासून सततच्या घसरणीमुळे त्रस्त असलेल्या गुंतवणूकदारांना आज शेअर बाजारात मोठी तेजी बघायला मिळाली, ज्यामुळे बाजारात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. निफ्टी आणि सेन्सेक्समध्ये लक्षणीय वाढ झाली, पण या तेजीमागे नक्की कारण काय आहे? हे केवळ बाजारातील सामान्य चढ-उतार नसून, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकिंग आणि गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या (NBFCs) हिताचे घेतलेले काही महत्त्वपूर्ण निर्णय यामागे आहेत. बँका आणि एनबीएफसी यांनी केलेल्या अनेक मागण्या आरबीआयने मान्य केल्या आहेत, ज्यामुळे या क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
१. ‘एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लॉस‘ (ECL) नियमांना मुदतवाढ
आरबीआयने बँकिंग क्षेत्राला दिलेला सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे ‘एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लॉस’ (ECL) या नवीन प्रणालीच्या अंमलबजावणीला दिलेली मुदतवाढ.
जुनी आणि नवीन प्रणाली काय आहे?: सध्या, एखादे कर्ज ९० दिवसांपर्यंत थकले की त्याला ‘नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट’ (NPA) किंवा बुडीत कर्ज मानले जाते आणि त्यानंतर बँक त्यासाठी तरतूद (Provisioning) करते. मात्र, ECL या नवीन प्रणालीनुसार, बँकांना भविष्यात एखादे कर्ज बुडू शकते याचा अंदाज घेऊन, कर्ज देतानाच आगाऊ तरतूद करावी लागणार आहे. ही एक ‘फॉरवर्ड-लुकिंग’ प्रणाली आहे.
बँकांची अडचण: ही नवीन प्रणाली १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार होती. एकाच वेळी या प्रणालीमध्ये बदल केल्यास बँकांच्या नफा-तोटा पत्रकावर (P&L) मोठा भार येऊन ते कोलमडू शकते, अशी भीती बँकांना वाटत होती. त्यामुळे त्यांनी ही प्रणाली लागू करण्यासाठी अधिक वेळ देण्याची मागणी केली होती.
आरबीआयचा दिलासा: बँकांची ही मागणी मान्य करत आरबीआयने अंमलबजावणीची तारीख एक वर्षाने पुढे ढकलून १ एप्रिल २०२७ केली आहे. इतकेच नाही, तर बँकांना हा बदल हळूहळू स्वीकारता यावा यासाठी चार वर्षांची अतिरिक्त मुदत दिली आहे. म्हणजेच, बँका आता ३१ मार्च २०३१ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने या नवीन नियमाचे पालन करू शकतील. हा नियम सध्या फक्त मोठ्या शेड्यूल्ड कमर्शियल बँकांना (उदा. HDFC, ICICI) लागू असेल, लहान बँकांना नाही.
२. बँक ठेवींवरील विमा मर्यादा कायम: बँकांमध्ये आपण जी रक्कम ठेवतो, त्यावर ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स असतो. त्याची मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची मागणी होती. त्यामुळे १० लाखांपर्यंतची रक्कम सुरक्षित राहिली असती. परंतु यामुळे मोठ्या बँकांना मोठा फटका बसला असता.
आरबीआयचा निर्णय: आरबीआयने मोठ्या बँकांची बाजू ऐकून घेतली आणि ठेवींवरील विमा मर्यादा ५ लाख रुपयांवरच कायम ठेवली आहे. त्यामुळे मोठ्या बँकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
३. कर्ज थकल्यास मोबाईल-टीव्ही होणार लॉक
बँकांना मोबाईल, टीव्ही यांसारख्या गॅजेट्ससाठी दिलेल्या कर्जाची वसुली करणे खूप अवघड जात होते.
काय आहे नवीन नियम?: जर एखाद्या ग्राहकाने हप्त्यावर (EMI) मोबाईल किंवा टीव्ही घेतला आणि त्याचे हप्ते थकवले, तर बँकांना तो डिवाईस दूरस्थपणे लॉक करण्याचा अधिकार देण्यावर आरबीआय काम करत आहे. ही केवळ अफवा नसून, आरबीआयने स्वतः यावर काम सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
बँकांना फायदा:या निर्णयामुळे ग्राहकांवर हप्ते वेळेवर भरण्याचा दबाव राहील आणि बँकांची कर्ज वसुली सुधारेल. बँकांसाठी ही एक अत्यंत सकारात्मक बातमी आहे.
४. काही कर्जांसाठी कमी ‘रिस्क वेटेज’
बँका जेव्हा कर्ज देतात, तेव्हा त्यांना जोखमीनुसार काही भांडवल बाजूला ठेवावे लागते, ज्याला ‘रिस्क वेटेज’ म्हणतात.
आरबीआयचा निर्णय: आरबीआयने आता लघु उद्योग (MSMEs) आणि घरांसाठी (Residential Housing) दिल्या जाणाऱ्या कर्जांवर कमी रिस्क वेटेज लागू करण्यास सांगितले आहे.
याचा परिणाम: यामुळे बँकांना या प्रकारच्या कर्जांसाठी कमी भांडवल अडकवून ठेवावे लागेल. परिणामी, बँकांकडे अधिक भांडवल उपलब्ध राहील, जे ते इतर ठिकाणी वापरू शकतील. या निर्णयामुळे बँकांचे भांडवल मोकळे होण्यास मदत होईल.
५. रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण
आरबीआय भारतीय रुपयाला आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे माध्यम बनवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
बँकांसाठी संधी: या प्रक्रियेत बँकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. रुपयाचा वापर आंतरराष्ट्रीय व्यापारात वाढल्यास बँकांसाठी व्यवसायाच्या नवीन संधी निर्माण होतील. याची सुरुवात श्रीलंका, नेपाळ, भूतान यांसारख्या लहान देशांसोबतच्या व्यापारातून केली जाणार आहे.
या प्रमुख निर्णयांव्यतिरिक्त, आरबीआयने बँका आणि एनबीएफसी यांच्यावरील अनेक निर्बंध आणि अटीदेखील काढून टाकल्या आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण क्षेत्राला चालना मिळाली आहे. याच कारणामुळे आज निफ्टी फायनान्शियल सर्व्हिसेस आणि बँक निफ्टीमध्ये मोठी तेजी दिसून आली आणि परिणामी संपूर्ण शेअर बाजाराला (निफ्टी ५०) एक नवी ऊर्जा मिळाली. बाजारातील तेजीमागे हेच खरे आणि ठोस कारण आहे.
