नवी दिल्ली: देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) आणि इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सरकार आपली हिस्सेदारी (stake) कमी करण्याच्या मोठ्या योजनेवर काम करत आहे. सेबीच्या (SEBI) नियमांनुसार किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग (Minimum Public Shareholding – MPS) 25% पर्यंत वाढवण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलले जात आहे.
LIC साठी काय आहे योजना?
सेबीने LIC ला कंपनीतील सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग 10% पर्यंत वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही मर्यादा 16 मे 2027 पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. LIC मे 2022 मध्ये शेअर बाजारात सूचीबद्ध झाली होती, त्यावेळी सरकारने 3.5% सरकारी हिस्सेदारी विकली होती. आता 10% ची अट पूर्ण करण्यासाठी सरकार पुढील 24 महिन्यांत LIC मधील आपली आणखी 6.5% हिस्सेदारी टप्प्याटप्प्याने विकणार आहे.
गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे (DIPAM) सचिव अरुणीश चावला यांच्या मते, सरकार यावर्षी ऑफर फॉर सेल (OFS) च्या माध्यमातून लहान टप्प्यांमध्ये LIC मधील हिस्सा विकेल. सध्याच्या बाजार भावानुसार, LIC मधील 6.5% सरकारी हिस्सेदारी विकल्यास सरकारला सुमारे ₹35,256 कोटी मिळू शकतात. बाजारातील सुधारलेली परिस्थिती पाहता, सरकार लवकरच हिस्सा विक्रीला हिरवा झेंडा दाखवू शकते. या निर्णयाचा परिणाम केवळ कंपनीवरच नाही, तर तिच्या शेअरधारकांवरही होईल. सार्वजनिक हिस्सेदारी वाढल्याने अधिक गुंतवणूकदारांना या कंपन्यांमध्ये हिस्सा खरेदी करण्याची संधी मिळेल. जर तुम्ही LIC चे शेअर्स स्वस्तात खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर LIC च्या OFS वर लक्ष ठेवा, कारण OFS मध्ये गुंतवणूकदारांना सहसा शेअर्स सवलतीच्या दरात मिळतात.
इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची स्थिती:
LIC सोबतच, संरक्षण (Defense), रेल्वे (Railway) आणि वित्तीय क्षेत्रातील (Financial Sector) अनेक सरकारी कंपन्यांना देखील SEBI चे किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग नियम पूर्ण करावे लागतील. सध्या अनेक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या या नियमांचे पालन करतात, परंतु काही कंपन्यांना अजूनही त्यांचे शेअरहोल्डिंग पॅटर्न बदलावे लागतील. पाच सरकारी बँकांसाठी SEBI ची किमान शेअरहोल्डिंगची डेडलाइन लवकरच संपत आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) आणि युको बँक (UCO Bank) यांना ऑगस्ट 2026 पर्यंत 25% किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग नियम पूर्ण करावे लागतील.
सरकारच्या या हिस्सा विक्री धोरणामुळे बाजारात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्सची उपलब्धता वाढेल, ज्यामुळे अधिक गुंतवणूकदारांना सहभागी होण्याची संधी मिळेल. मात्र, कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक व्यवहार करण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.
